जिले की सदर तहसील के हलियापुर क्षेत्र के 29 गांवों को अमेठी जिले में शामिल करने के औचित्य को राजस्व परिषद ने नकार दिया है। कई बार जांच के बाद राजस्व परिषद ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेज दिया है। कैबिनेट की मुहर लगते ही ये गांव अब बल्दीराय तहसील में शामिल हो जाएंगे। जिले की सदर तहसील के हलियापुर क्षेत्र के 29 गांवों को अमेठी जनपद में शामिल करने की कवायद कई वर्षों से चल रही थी। जिले का बंटवारा होने के बाद स्थानीय लोगों की मांग पर माननीयों ने भी इन गांवों को अमेठी में शामिल करने संबंधी पत्र शासन को भेजा था। तब से शासन स्तर से कई बार जांच कराई गई। शासन के पत्र पर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी थी। विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन करने के बाद राजस्व परिषद ने हलियापुर क्षेत्र के 29 गांवों को सुविधा की दृष्टि से सुल्तानपुर जनपद में ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। राजस्व परिषद ने इन गांवों को अमेठी जनपद में शामिल करने का औचित्य नहीं पाया है। प्रशासन के मुुताबिक राजस्व परिषद ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगते ही ये गांव सुल्तानपुर जनपद में ही बने रहेंगे। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इन गांवों को बल्दीराय तहसील में शामिल करने की तैयारी है। एलआरसी रवींद्र उपाध्याय के मुताबिक बल्दीराय तहसील के करीब गांव होने की वजह से इन गांवों को बल्दीराय में ही शामिल करने की योजना है।

एडीएम के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने शनिवार को जिले के सभी क्रय केंद्र पर मौजूद सुविधाओं की जांच करने के बाद रविवार को खरीद व भुगतान की हकीकत जांची।


निरीक्षण के दौरान टीम ने केंद्र पर किसानों की आवक कम देख प्रभारियों को फटकार लगाते हुए केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया।
किसानों के धान को सरकार की ओर से समर्थित मूल्य पर खरीदने के लिए छह एजेंसी के 57 क्रय केंद्र जिले में अलग-अलग स्थानों पर संचालित हैं। धान क्रय केंद्रों का निर्धारण करते हुए जिला प्रशासन ने एक नवंबर से खरीद शुरू करने का आदेश दिया था।
खरीद शुरू होने के बाद क्रय केंद्रों के बंद रहने व किसानों को परेशान करने की शिकायत पर एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने एसडीएम, पूर्ति निरीक्षक व डिप्टी आरएमओ के नेतृत्व में अलग-अलग टीम गठित की थी।
टीम को सभी क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर निर्धारित बिंदुओं पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। एडीएम के निर्देश पर गठित टीमों ने शनिवार को सभी क्रय केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान छाया, पेयजल व प्रसाधन की समुचित व्यवस्था की हकीकत जांचने के बाद रविवार को टीमों ने केंद्र पर हुई धान खरीद व भुगतान की जानकारी ली।
इस दौरान कई क्रय केंद्रों पर सुविधाओं में कमी मिलने तथा किसानों की आवक कम मिलने पर जांच टीम ने सभी को केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखते हुए किसानों को नमी आदि का बहाना बताकर अनावश्यक परेशान नहीं करने का निर्देश दिया।
जांच टीम ने दोबारा निरीक्षण में मूलभूत सुविधाओं में कमी मिलने तथा किसानों को अनावश्यक परेशान करने की शिकायत मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।
एडीएम ने बताया कि जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसानों को परेशानी से बचाने व जिले का लक्ष्य पूरा करने के लिए निरीक्षण जारी रहेगा।